सीएए भारत लाइव अपडेट: दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी, अर्धसैनिक बलों ने कमान संभालते हुए फ्लैग मार्च का नेतृत्व किया

 CAA India Live Updates: मोदी सरकार ने सोमवार यानी 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के नियमों को अधिसूचित कर दिया. सीएए को 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था देशभर में भारी विरोध प्रदर्शन के बीच. इस अधिनियम ने  आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों- जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं, के लिए नागरिकता प्रक्रिया को तेज कर दिया। बांग्लादेश, पाकिस्तान, और अफगानिस्तान और 2014 से पहले भारत पहुंचे।इस अधिनियम को कई देरी का सामना करना पड़ा और यह जारी रहा विपक्षी दलों की आलोचना 

गृह मंत्रालय (एमएचए) आज नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (सीएए-2019) के तहत नियमों को अधिसूचित करेगा।  ये नियम, जिन्हें नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 कहा जाता है, सीएए-2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता के अनुदान के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएंगे।"केंद्रीय गृह मामलों के मंत्री ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर एक पोस्ट में कहा. 

आवेदन एक नवगठित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा जिसमें नागरिकता के उम्मीदवारों को उस वर्ष की घोषणा करनी होगी जिसमें उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था।

इसमें कहा गया है, "आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे जिसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है।"

सीएए नियमों को आज अधिसूचित किए जाने की पूर्व अटकलों के बाद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "पहले मुझे नियम देखने दीजिए। अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई है।" यदि नियमों के तहत लोगों को उनके अधिकार से वंचित किया गया तो हम फिर से इसके खिलाफ लड़ो. यह चुनाव के लिए भाजपा का प्रचार है, यह और कुछ नहीं है

CAA इंडिया लाइव: पश्चिम बंगाल के मंत्री बोले- ममता बनर्जी ने भ्रम फैलाने की कोशिश की, हिंदू शरणार्थी बहुत खुश हैं

 सीएए इंडिया लाइव:पश्चिम बंगाल के पर्यावरण मंत्री,सुवेंदु अधिकारी ने यह कहते हुए ममता बनर्जी की आलोचना की कि उन्होंने भ्रम पैदा करने की कोशिश की, जैसा कि उन्होंने Vlog,पश्चिम बंगाल में हिंदू शरणार्थी बहुत खुश हैं... ये बहुत अच्छा कदम है. ये किसी की नागरिकता छीनने की कोशिश नहीं है.ममता बनर्जी ने भ्रम पैदा करने की बहुत कोशिश की..यह कानून बिल्कुल स्पष्ट है...यह नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं...''

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